मंत्री राधाकृष्ण किशोर को सौंपा ज्ञापन
रांची: झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद (जैक) के पूर्व पार्षदों ने एक बार फिर अपनी उपेक्षा का मुद्दा उठाते हुए सरकार से पेंशन और अन्य सुविधाओं की मांग की है। पूर्व जैक पार्षद अधिकार मंच की संयोजक एवं प्रवक्ता रानी कुमारी के नेतृत्व में पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा।
पूर्व विधायकों की तर्ज पर सुविधा की मांग
ज्ञापन में मुख्य रूप से यह मांग उठाई गई है कि झारखंड के पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों की तर्ज पर ही पूर्व जैक पार्षदों को भी सम्मानजनक पेंशन और सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएं। रानी कुमारी ने कहा कि राज्य गठन के बाद से ही पूर्व जैक पार्षद अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
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25 साल बाद भी आश्वासन ही हाथ
रानी कुमारी ने दुख जताते हुए कहा कि झारखंड राज्य के गठन को 25 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन पूर्व पार्षदों की स्थिति आज भी जस की तस है। उन्होंने बताया कि इस लंबी अवधि में विभिन्न मुख्यमंत्रियों और सरकारों के समक्ष कई बार मांगें रखी गईं। हर बार केवल आश्वासन मिला, लेकिन धरातल पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
वित्त मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को ज्ञापन सौंपने के बाद रानी कुमारी ने बताया कि मंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार इस दिशा में विचार करेगी और यथाशीघ्र यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड के विकास में पूर्व जैक पार्षदों के योगदान को देखते हुए, अब देखना यह है कि क्या वर्तमान सरकार उनकी इन लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करती है या नहीं।
