राज्य सरकार अब छठी कक्षा से ही छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा प्रदान करेगी,
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बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने राज्य को भारत का ‘एआई-कैपिटल’ (AI Capital) बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने आज राज्य की महत्वाकांक्षी एआई नीति का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है, बल्कि राज्य को एक ‘एआई-नेटिव’ इकोसिस्टम के रूप में स्थापित करना है।
शिक्षा और भविष्य की तैयारी
इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्कूली शिक्षा में बदलाव है। राज्य सरकार अब छठी कक्षा से ही छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा प्रदान करेगी, ताकि युवा पीढ़ी को भविष्य की वैश्विक चुनौतियों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा, भारत का पहला सरकारी एआई विश्वविद्यालय भी बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, जो अनुसंधान और उच्च शिक्षा का केंद्र बनेगा।
एआई हब और बुनियादी ढांचा
नवाचार को गति देने के लिए एक विशेष ‘एआई हब’ बनाया जाएगा, जहाँ स्टार्टअप्स, तकनीकी विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को एक मंच मिलेगा। डिजिटल बुनियादी ढांचे को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए, सरकार राज्य में दो अत्याधुनिक ‘हाइपरस्केल ग्रीन डेटा सेंटर’ स्थापित करेगी। ये सेंटर न केवल डेटा भंडारण की क्षमता को बढ़ाएंगे बल्कि पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी विकास की दिशा में भी एक मिसाल पेश करेंगे।
जिम्मेदारीपूर्ण और समावेशी विकास
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि एआई का उपयोग केवल तकनीक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका लाभ स्वास्थ्य, कृषि, सुशासन और जन-कल्याणकारी योजनाओं में नागरिकों को सीधे मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नीति ‘जिम्मेदार एआई’ (Responsible AI) के सिद्धांतों पर आधारित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीक का विकास समावेशी हो और समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे।
विशेषज्ञों का मानना है कि कर्नाटक के ये कदम भारत को वैश्विक स्तर पर एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे और राज्य को एक ‘नॉलेज-आधारित’ अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएंगे।
